प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में बांटी जाती है। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है, और इस बार किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
हालांकि, कुछ किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बिहार के गया जिले में 2.98 लाख किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन 6,212 किसानों को ई-केवाइसी (e-KYC) नहीं कराने के कारण यह राशि नहीं मिल पाएगी। ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी करना योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य है।
क्या है PM Kisan Yojana?
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि चार महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये के रूप में किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ | PM Kisan Yojana 19वीं किस्त
जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इस बार किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC अनिवार्य है। ऐसे किसान जब तक अपनी e-KYC पूरी नहीं कर लेते, वे किस्त पाने से वंचित रहेंगे।
पीएम किसान केवाईसी: KYC अपडेट कैसे करें?
गया जिले में किसानों को मिलेगा लाभ
गया जिले में 2.98 लाख किसानों को PM Kisan Yojana का लाभ मिलेगा। इसमें आमस, अतरी, बांकेबाजार, बाराचट्टी, बेलागंज, बोधगया, डोभी, डुमरिया, फतेहपुर, चंदौती, गुरारू, गुरुआ, इमामगंज, खिजरसराय, कोंच, मानपुर, मोहनपुर, मोहड़ा, नीमचक बथानी, परैया, शेरघाटी, टनकुप्पा, टिकारी और वजीरगंज प्रखंड के किसान शामिल हैं।
कहां-कहां के किसानों को मिलेगा लाभ?
गया जिले के विभिन्न प्रखंडों में किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इनमें प्रमुख हैं:
- अमस: 6,066 किसान
- अतरी: 6,694 किसान
- बाराचट्टी: 18,466 किसान
- बोधगया: 12,299 किसान
- डोभी: 17,631 किसान
- इमामगंज: 5,913 किसान
- मानपुर: 7,877 किसान
- मोहनपुर: 27,888 किसान
- शेरघाटी: 14,111 किसान
- टिकारी: 24,552 किसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे और इसी दिन वह भागलपुर से 19वीं किस्त का भुगतान करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
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