पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त होती है। यह सहायता प्रत्येक साल की 15वीं किस्त के लिए प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ किसानों को इस लाभ का हिस्सा नहीं मिल रहा है। इस लेख में, हम जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे कुछ किसान इस लाभ से वंचित रह रहे हैं। pmkisan.gov.in
पीएम किसान | 15वीं किस्त का इंतजार: क्यों हो रहे हैं किसान चिंतित?
वहीं पीएम किसान की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए थोड़ी चिंतित करने वाली खबर है. दरअसल साल 2021-22 के जुलाई-अगस्त की किस्त देश के जहां 11.19 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची थी, वहीं इस साल केवल 9.53 करोड़ किसानों के खातों में ही इस योजना की रकम पहुंच पाई. इस तरह लाभार्थियों की लिस्ट में से दो करोड़ लोग बाहर हो गए. कुछ ऐसा ही हाल 15वीं किस्त के लिए भी हो सकता है, अगर किसान योजना की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे.
दो करोड़ किसान हो गए वंचित
जहां किसान बड़ी ही बेसब्री से 15वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन करने में लगे हैं. वहीं केंद्र और राज्य सरकारों की सख्ती के कारण देश के तकरीबन दो करोड़ किसान लाभार्थियों को लिस्ट से बाहर हो गए हैं. पिछले एक साल में करीब दो करोड़ किसान, जो इस योजना के तहत लाभ उठा रहे थे, अब वे वंचित हो गए हैं.
क्यों घट गए योजना के लाभार्थी
पीएम किसान पोर्टल पर दी गई सारी किस्तों के मुताबिक करीब 12 करोड़ किसान मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी की अनिवार्यता और खेत के कागजात के वेरीफिकेशन जैसे तमाम काम होने बाद अपात्र किसानों को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. PM Kisan पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जुलाई 2023-24 की किस्त सभी राज्यों के करीब 100 प्रतिशत पात्र किसानों के खातों में पहुंच चुकी है. इसके बाद किसानों के खाते में 15वीं किस्त जल्द आएगी जिसकी तारीख का ऐलान किया जाना है.
जानें कहां कितने किसान हैं पात्र
पीएम किसान पोर्टल पर 10 अगस्त 2023 के अपडेट आने तक लद्दाख में 14156 पात्र किसान ही पात्र पाए गए हैं. जम्मू-कश्मीर में 733804, हिमाचल प्रदेश में 740027, पंजाब में 857451, हरियाणा में 1539770, राजस्थान में 5689854 और मध्य प्रदेश में 7646500 किसान ही इस योजना के पात्र पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश में अब 18660331 किसानों को 15वीं किस्त का लाभ मिल पाएगा. वहीं बिहार के 7584538 किसान योजना के पात्र रह गए हैं. पश्चिम बंगाल में 4474761, झारखंड में 1309129, ओडिशा में 2703331, छत्तीसगढ़ में 2030470, महाराष्ट्र में 8562584 और गुजरात में 4518428 किसान अब इस योजना के पात्र हैं.
किसानों को पीएम किसान की 15वीं किस्त क्यों नहीं मिल रही?
पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त की ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं:
1. आवश्यक दस्तावेज़ ना होना
कुछ किसान इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के बिना हैं। इसमें किसान का आधार कार्ड, खाता नंबर और शेतकर्य की जानकारी शामिल है। यदि किसान के पास इस सभी दस्तावेज़ की जानकारी नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
2. तकनीकी समस्याएँ
कुछ क्षेत्रों में तकनीकी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कि आधार कार्ड के ऑनलाइन आवेदन का अभाव या खाता नंबर की गलत दर्जी। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को योजना के लिए पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।
3. ग़ैर-अधिकृत कृषि भूमि
कुछ किसानों के पास ग़ैर-अधिकृत कृषि भूमि हो सकती है, जिसके कारण वे इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते। इस योजना के तहत केवल ग़ैर-अधिकृत कृषि भूमि वाले किसानों को लाभ प्राप्त होता है।
कब तक आएगी पीएम किसान 15वीं किस्त
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की अब तक 14 किस्त जारी हो चुकी है. वित्तीय वर्ष के मुताबिक हर साल पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी अगस्त-नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है. यानी 15वीं किस्त 30 नवंबर के पहले कभी भी आ सकती है.
कौन हैं अपात्र लाभार्थी
अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आखिर वो कौन से किसान हैं जो अपात्र हैं. इसमें ऐसे किसान शामिल हैं जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा. जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
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यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है. अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना से वंचित किया गया है.
ये भी हैं अपात्र की लिस्ट में वहीं मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं. किसान होते हुए भी यदि किसी को 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है. तो वो इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि चेक मोबाइल नंबर
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर उपलब्ध है।
2. ‘स्टैटस’ सेक्शन पर क्लिक करें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको ‘स्टैटस’ सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
3. आवश्यक जानकारी दर्ज करें: अब आपको आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि आपका आधार नंबर, खेती की जमीन का विवरण, या किसान पंजीयन संख्या (जो आपके पास हो सकती है)।
4. अपना स्थिति जांचें: आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास PM Kisan Samman Nidhi के चेक है या नहीं।
5. अपडेट्स की जानकारी: वेबसाइट पर आपको अपडेट्स और चेक की स्थिति के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी।
इसके अलावा, आप अपने नजदीकी किसान सेवा केंद्र में भी जाकर चेक की स्थिति की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता पर अपने चेक को प्राप्त कर सकते हैं।
अभी भी करा सकते हैं E-KYC
अगर आप पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी हैं और अभी तक E-KYC ई-केवाईसी नहीं कराया है तो भी आप 15वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं. ऐसे में आपको तुरंत ये काम कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप सीएससी केंद्र जाकर भी इसे करा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप योजना की अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं. pmkisan.gov.in
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यह जानकारी उनको योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़, तकनीकी समस्याओं, और किसान क्रय संघ की जानकारी की आवश्यकता होती है। इसलिए, किसानों को योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में मदद मिलनी चाहिए।